पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन प्राधिकरण द्वारा जारि २८ बुँदे घोषणापत्र

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गाउँपालिका तथा नगरपालिका महासंघहरु, विषयगत मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकारीहरू तथा अन्य सरोकार पक्षहरुबीच भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले मिति २०७४।०७।१७ मा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सघन छलफल भई सहमति भए पश्चात् देहायबमोजिम साझा घोषणापत्र जारी गरेका छौं र घोषणा बमोजिम आआफ्नो जिम्मेवारीको कार्य तदारुकताका साथ समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौः

. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

. स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण र पुनर्लाभ कार्यका लागि खटिने प्राविधिकहरुको तलब, भत्ता स्थानीय तहमै पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त रहेका बस्तीहरुको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले वस्ती स्थानान्तरणका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी प्राधिकरणमा सिफारिस गरेपश्चात स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बस्ती स्थानान्तरण कार्य अघि बढाउने।

. एकीकृत वस्ती विकासका लागि स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग पूर्वाधार विकासमा लागत साझेदारी गर्ने। एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको संयोजकत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने।

. प्राधिकरणका जिल्ला सचिवालयहरुमा रिक्त रहेको दरवन्दी अविलम्ब परिपूर्ति गर्ने।

. पुनर्निर्माणमा संलग्न उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरु र स्थानीय तहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने।

. कुनै लाभग्राहीले विद्यमान स्थानमा घर नबनाई सोही जिल्लाको अन्य गाउँपालिका/नगरपालिका वा बसोबास गरेको साविक गा.वि.. वा नगरपालिकासँग जोडिएको अर्को जिल्लाको साविक गा.वि.. वा नगरपालिकामा निजी आवास बनाउन चाहेमा मात्र अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनुदान कार्यविधिमा संशोधन गर्ने। गुनासो लिने कार्यको समय सीमा तोक्ने।

. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु

.बैङ्कहरुले आवधिक रुपमा प्राप्त गरेको चेक प्राप्त भएको मितिले २ कार्य दिनभित्र फरफारक गरी सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने।

.भूकम्प प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई यस अगावै जारी गरिएका कार्यविधि बमोजिम बैङ्कहरुबाट प्रबाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा वा निर्व्याजी कर्जा प्रबाह गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन तथा आगामी असार मसान्त सम्मको लागि यस सम्बन्धी गुनासा सुन्न फोकल प्वाइन्टको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने।

. सबै गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा बैङ्कहरुले शाखा विस्तार गर्ने र त्यसरी खोलिएका शाखामा नजिकका लाभग्राहीहरुको बैंक खाता ट्रान्सफर गरी नजिकैको बैङ्क खाताबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र बैङ्कर्स एशोसियनहरु मार्फत सम्बन्धित बैंकहरुलाई अनुरोध गर्ने।

१०.कतिपय बैङ्कका शाखाहरुले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको भुक्तानीमा लाभग्राहीसँग कमिसन माग गर्नुका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग भएका अन्य समझदारी भन्दा फरक व्यवहार गरेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा समझदारीलार्इ कडाइका साथ पालन गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स एशोसिएसनहरुलार्इ अनुरोध गर्ने।

. स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)

११.भूकम्प प्रभावित आवास अनुदान प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको आवास निर्माणका लागि आवश्यक नक्सा पासमा स्थानीय तहले नक्सा पासको दस्तुर नलिने वा छूट गर्ने। नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहकै इन्जिनियरहरुबाट गराई भूकम्पपीडितहरुलाई थप दायित्व बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनौट गरेको अवस्थामा तीन कार्य दिन भित्र र नयाँ डिजाइन गर्नु परेको अवस्थामा सात कार्य दिन भित्र स्थानीय तहले नक्सा पासको प्रकृया सम्पन्न गरिदिने।नक्शा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

१२.भूकम्पप्रभावित व्यक्तिहरुको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरुको आपूर्ति सहज बनाउनका स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा मापदण्ड बनाई सहुलियत दरमा सामग्री उपलब्ध गराउने। पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको दररेट समेत स्थानीय तहले तोक्ने।आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दररेटमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने।

१३.काठको मितव्ययी उपयोग र सहज आपूर्तिका लागि स्थानीय तहले नै सार्न मिल्ने चिरान मिल (Portable Saw Mill) राख्न सहजीकरण गर्ने/व्यवस्था मिलाउने र काठको Seasoning को समेत व्यवस्था गर्ने।

१४.निर्माणकर्मी तालिमको लागि व्यक्ति छनौट गर्ने कार्य अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाटै  गर्ने र एउटै तालिमका लागि उही प्रशिक्षार्थी नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने। हालसम्म तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण सहितको डाइरेक्टरी प्राधिकरणले तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र सार्वजनिक समेत गर्ने। प्राधिकरण र जिल्ला कार्यान्वयन इकाईहरुले तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षक लगायतका प्रावधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने।स्थानीय रुपमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको रोष्टर स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्ने।

१५.नक्सा पास नगरी निर्माण गरिसकिएका घरहरुको हकमा प्राविधिकहरुले भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको यकीन गरी भूकम्प प्रतिरोधी भएको भए नक्सा पास/निर्माण सम्पन्नको प्रकृया पूरा गरिदिने र नभएको भए रेट्रोफिट वा प्राविधिकले तोके बमोजिमको सुधार गरिसकेपछि नक्सा पास/निर्माण सम्पन्नताको प्रकृया स्थानीय तहले पूरा गरिदिने।

१६.प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। प्राधिकरणले गैसससँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिशलाई आधार लिने। गैससको कार्यको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्ने।

१७.गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम यस अगावै प्राधिकरणको केन्द्रीय डाटाबेसमा विवरण आइसकेका गुनासोहरु बाहेक सबै गुनासो स्थानीय तहले नै सम्बोधन गर्ने।

१८.यथेष्ट विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्नु अगावै गाभिने प्रकृयामा जान स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने र त्यसरी गाभिसकेपछि बनाउनु पर्ने विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिश गरी पठाउने।

१९.राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा रणनैतिक सडकहरु बाहेकका अन्य स्थानीय सडकहरुको हकमा Right of Way  निर्धारण गर्ने अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्ने।राष्ट्रिय, प्रादेशीक तथा रणनैतिक सडकमा समेत Build up क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरोकारबालाहरूसँग समन्वय गरी निकाश दिने।

२०.स्थानीय स्तरमा आवश्यक निर्माण सामग्रीहरुको इन्भेन्ट्री तयार गरी डिपो स्थापना गर्न वा एकमुष्ट खरिदमा सहजीकरण तथा ढुवानी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने।

२१.स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुको लागि कार्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा गर्ने तथा आवासको लागि सहजीकरण गर्ने।

२२.यस अगावै आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका लाभग्राहीहरुको हकमा स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकहरुले सुझाव दिए बमोजिम सुधार गरेका घरहरुका लागि प्राविधिकको सिफारिसमा किस्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने।

२३.पुनर्निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने।

२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि एक जना सम्पर्क व्यक्ति (focal person)को व्यवस्था गर्ने।

. विषयगत मन्त्रालयहरु

२५.भूकम्प प्रभावित व्यक्ति/परिवारलाई आवास पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ काठको आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने अवस्था बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने।  त्यसो गर्दा भूकम्प प्रभावित परिवारको आफ्नै स्वामित्वको काठ अन्य जिल्लामा रहेको अवस्थामा र आफन्तमार्फत आपूर्ति हुन सक्ने अवस्थामा अन्तरजिल्ला काठको ‌ओसारपसारमा अवरोध नहुने व्यवस्था मिलाउने।

२६.शहरी विकास मन्त्रालय - केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले वैकल्पिक निर्माण सामग्रीहरुको सिफारिश गर्ने। गाउँपालिका/नगरपालिकाले प्राविधिकहरुलाई शीघ्र कार्यस्थलमा खटनपटन, हाजिरी, तलबभत्ता उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउने।

२७.निर्माणका लागि पानीको समस्या भएका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।

२८. प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा सहजीकरण गर्न, सल्लाह सुझाव दिन र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरण र स्थानीय तहका महासंघहरुबीच निरन्तर समन्वय कायम गर्ने।

News & Event

Notice+ More

Twitter Feed

1