English

प्राधिकरण र संसदको विकास समितिबीच छलफल : दसैअघि डेढ लाख पीडित नयाँ घरमा सर्नेछन्

प्रकाशित मिति:२०७४-०४-०३

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुलाई एकएकवटा नमूना एकीकृत वस्ती निर्माणको नेतृत्व लिइ दिन आग्रह गर्नुभएको छ । पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भइरहेको कामकार्वाहीबारे विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै डा.पोखरेलले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका मात्र करिब दुई सय सांसद रहनुभएकोले उहाँहरुले त्यो नेतृत्व लिइदिए निजी आवास निर्माणमा ठूलो योगदान हुने बताउनुभयो ।

पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिन विकास समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलगायतका उच्च अधिकारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएको थियो । छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले मूलतः निजी आवास पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा स्थानीयले भोगिरहेका समस्यावारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
 
अधिकांश सांसदहरुको जोड मापदण्डलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, प्रमाण्ीकरणका प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने, आफ्नो घर निर्माण गरिसकेका पीडितलाई अनुदान दिनुपर्ने, निजी आवास निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइनुपर्ने, सर्वेक्षणमा छुट भइ अनुदानबाट बञ्चितहरुका बारेमा गम्भीर बन्नुपर्ने, भूकम्पप्रभावित बाहेकका जिल्लाहरुमा पनि जनशक्ति तालिम संचालन गरी उनीहरुलाई विदेश जानभन्दा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तु उठाउनुभएको थियो । 
पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा सोजेजति प्रगति नभएको हो कि भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा डा.पोखरलले निर्धारित समयमा निजी आवास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण हुने विश्वास दिलाउँदै त्यसका लागि विभिन्न नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउन सांसदहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले पुनर्निर्माणको तालिकाअनुसार काम भइरहेको विश्वास दिलाउँदै दसैअघि डेढ लाख भूकम्पपीडित नयाँ घरमा सर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक खुकुलोपन ल्याउन तथा निब्र्याजी सामूहिक जमानीको ऋण तथा अन्य सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनका लागि पोखरेलेले सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 
प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महताले मापदण्ड निर्माण हुनुअघि निर्माण भएका घरको सुधारका लागि जिल्लाजिल्लामा स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरहरु पठाइसकिएको जानकारी दिंदै उनीहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर घर प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
छलफलपछि विकास समितिका तर्फबाट सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्राधिकरण र अन्य सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिनुभयो । अधिकारीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेर पनि लाभग्राहीको ठूलो संख्या दोस्रो किस्ता लिन नआएकोले त्यसको कारण पहिचान गर्न, शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउन, भूकम्पपपीडिले आफ्नो हिसाबले घर बनाएका छन् र ती भूकम्पप्रतिरोधी छन् भने सबै किस्ता एकमुष्ठ दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । 
त्यस्तै, सामूहिक जमानीमा ३ लाख निब्र्याजी ऋण, ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख र काठमाडौंभित्र २५ लाखको सहुलियतपूर्ण ऋणको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुभयो । विकास समितिका तर्फबाट दिइएका अन्य निर्देशनहरुमा विभिन्न संघ÷संस्थासँग साझेदारी गरेर एकीकृत वस्ती बनाउन, सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्ड पु¥याउन, पुनर्निर्माणमा पैसाको अभाव हुन नदिन लगायतका छन् । 
छलफलमा पुनर्निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरु अर्थ, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव एवम् सहसचिवले आआफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका काम तथा पुनर्निर्माणमा आएका अवरोधबारे धारणा राख्नुभएको थियो । 
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी योजनाबारे अद्यावधिक जानकारी प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority