नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ ले उल्लेख गरेबमोजिमका काम कर्तब्य र अधिकारको प्रयोग गरि कार्य सम्पादन गर्दा हुने गरेका निर्णय वा आदेश उपरको पुनरावेदन सुनुवाई गर्न र सो सम्बन्धी काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न सोही ऐनको दफा २६ अन्तरगत भएको प्रावधान बमोजिम यस पुनरावेदन समिति गठन भएको हो । पुनरावेदन समितिलाई प्राधिकरणले गरेका निर्णय उपरमा सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेगरि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सुनुवाइको ब्यवस्थितिकरणको लागि यस समितिको कामकारवाहीमा संक्षिप्त कार्यविधि, २०२८ प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि २०७३ तर्जूमा भई सोही अनुसार पुनरावेदन समितिको कामकारवाही सोही कार्यविधिले निर्धारण गरेबमोजिम पुनरावेदन समितिको सचिवालयले व्यवस्थापन गरिरहेको छ  । 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आदेश तथा निर्णय विरुद्धमा रहेका मुद्दाको किनारा गर्न नेपाल सरकारले तिन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन गरेको हो । यसमा 
(क) (पुनरावेदन) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको एक जना न्यायाधिश  – अध्यक्ष 
(ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा समाजिक विकास विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर गरि सम्बन्धित विषयमा पन्ध्र बर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरि नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका दुई जना  - सदस्य
पुनरावेदन समितिको सचिवालय संचालनको लागि नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार एक जना न्याय सेवाको राजपत्रांकित दितिय तहको अधिकृत समिति सचिवको रुपमा र एक जना कानून अधिकृत साथै अन्य आवश्यक कर्मचारी नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने गरि व्यवस्था भएको छ । यस पुनरावेदन समितिले निर्दिष्ट ऐन, कार्यविधि तथा न्यायिक ऐन नियमहरुले उल्लेख गरेबमोजिमका हकदैया, हदम्याद तथा रित कायम रहि पेश हुन आएका मुद्दाहरुको न्यायिक निरोपण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पुनरावेदन समितिले गरेका निर्णय वा आदेश अन्तिम हुने र यसको कार्यावधि प्राधिकरण विघट्न भएको मितिले थप एक वर्षसम्म रहने साथै समितिको कार्यावधि पश्चात फर्छौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालतमा सर्ने ब्यवस्था कानूनले गरेको छ ।