पुनर्निर्माण अपडेट

सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अझ सहज गर्ने समझदारी

प्रकाशित मिति: २०७६-४-२६

काठमाडौं, साउन २६
आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले पाउने सहुलियतपूर्ण व्याजको ऋण लिन सहज गर्न एकै खालको सरल फारम विकास गर्ने तथा सबै बैंकले सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) राख्ने समझदारी बनेको छ । 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न सरकारी तथा निजी बैंकका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन चाहने भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई लक्षित गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने सहमति पनि बनेको छ । 
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आवास निर्माण गर्न चाहने भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले प्रक्रिया पु¥याएर ऋण माग्दा छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गर्न र त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार सम्पर्क अधिकारी समेत तोक्न बाणिज्य बैंकहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । 
उहाँले ऋण लिनका लागि कागजातको काम गर्न सहयोग गर्न तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम गर्न प्राधिकरणले समन्वय गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
सहुलियतपूर्ण ऋण लिन चाहने लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्न ‘सक्षमः एक्सेस टु फाइनान्स’ले गोरखाका ३ र धादिङका ३ वटा स्थानीय तहमा सहजकर्ता परिचालन गरिसकेको छ । प्रायोगिक परियोजनाअन्तर्गत गोरखाका गोरखा नगरपालिका, सहिद लखन थापा गाउँपालिका तथा पालुङटार नगरपालिकाका साथै नीलकण्ठ नगरपालिका, ज्वालामूखी गाउँपालिका र धुनिबेसी नगरपालिकामा सहजकर्ता खटिएका हुन् । ती प्रत्येक स्थानीय तहमा असार तेस्रो साता र साउन पहिलो साता एक–एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि सरकार तथा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएकोले उदार हुन बैंकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ऋण प्रवाहमा देखिएका केही प्राविधिक विषयलाई समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी किरण कुमार श्रेष्ठले हालसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह भएमध्ये करिब ४० प्रतिशत लाभग्राहीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमार्फत् ऋण लिएको जानकारी दिनहुँदै आफ्नो बैंकमा इच्छुक लाभग्राहीलाई ऋण दिन अझ सहज गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट गत भदौमा पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु थपेर निर्धारण गरेको व्याज दरमा नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण लिन चाहने लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्न ‘सक्षमः एक्सेस टु फाइनान्स’ले गोरखाका ३ र धादिङका ३ वटा स्थानीय तहमा सहजकर्ता परिचालन गरिसकेको छ । प्रायोगिक परियोजनाअन्तर्गत गोरखाका गोरखा नगरपालिका, सहिद लखन थापा गाउँपालिका तथा पालुङटार नगरपालिकाका साथै नीलकण्ठ नगरपालिका, ज्वालामूखी गाउँपालिका र धुनिबेसी नगरपालिकामा सहजकर्ता खटिएका हुन् । ती प्रत्येक स्थानीय तहमा असार तेस्रो साता र साउन पहिलो साता एक–एक दिने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed

फोटो ग्यालरी + थप

भिडियो ग्यालरी + थप