पुनर्निर्माण अपडेट

भूकम्प पीडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे छलफल

प्रकाशित मिति: २०७५-६-२२

काठमाडौं, असोज २२

मन्त्रीपरिषद्ले हालै पारित गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार भूकम्प पीडितलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे आज प्राधिकरणमा छलफल भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ऋण लिन चाहने लाभग्राहीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ ।  

नयाँ कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले अब आफ्नो निर्माणधीन घर धितो राखी तीन लाखसम्म ऋण लिन सक्नेछन् । 

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना, नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनका अध्यक्ष सरोज काजी तुलाधर, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका सदस्य मनोज ज्ञवालीले नयाँ कार्यविधिअनुसार ऋण दिन बैंकहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्र बैंकका का.मु. गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा राष्ट्र बैंक आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिनु भयो । 

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तर बहादुर खत्रीले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसकेका लाभग्राहीलाई राहत मिल्नेगरी नेपाल सरकारबाट पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध हुनेगरी यस्तो कर्जाको सुविधा ल्याइएको बताउनु भयो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रकम अभावका कारण घर बनाउन नसकिरहेका लाभग्राहीको मर्कालाई विचार गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलत्तगै विशेष पहल गरी सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् । 

नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् । 

छलफलमा प्राधिकरणका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे, उपसचिव एवं सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे, उपसचिव (लेखा) कमानसिंह खत्री, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का आयोजना उपनिर्देशक हरि प्रसाद शर्माको पनि सहभागिता थियो । 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed

फोटो ग्यालरी + थप

भिडियो ग्यालरी + थप