पुनर्निर्माण अपडेट

जोखिम वर्गका लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति

प्रकाशित मिति: २०७५-३-२०

काठमाडौं, असार २० 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बुधबार बिहान बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखिममा परेका वर्गका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने भनी प्रस्ताव पेश गरेका विभिन्न चार गैरसरकारी संस्थालाई अनुमति दिएको छ । 

कार्यकारी समितिको बैठकले मर्सी कर्प्सलाई दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका ८१, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका ११९ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका ४० लाभग्राहीका घर बनाउन सहयोग गर्नेछन् । त्यसक्रममा मर्सी कर्प्सले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । 

त्यस्तै, प्राधिकरणले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रसुवा जिल्लाभरिका २ सय ७५ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सहयोग गर्न अनुमति दिएको छ । सोसाइटीले लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोगका अतिरिक्त ५० हजार थप सहयोग गर्नेछ । सोसाइटीले रामेछापका सम्पूर्ण १ हजार २ सय ६३ लाभग्राहीको घर निर्माणमा सामाजिक प्राविधिक सहयोग पनि पु¥याउने छ । 

त्यसैगरी, पिपल इन निड नामक गैरसरकारी संस्थालाई धादिङ जिल्लाको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका सबै १ सय ६५ लाभग्राही एवं इच्छामनकामना गाउँपालिकाका सबै ६४ जना लाभग्राहीलाई घर निर्माण गर्न सामाजिक प्राविधिक सहयोग र थप ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने अनुमति दिइएको छ । 

प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठकले केयर नेपाललाई पनि जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीलाई सहयोग गर्न अनुमति दिएको छ । केयर नेपाललाई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका ७८ र पाँचपोखरी थांगपाल गाउँपालिकाका ८७, गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाका १८, धार्चे गाउँपालिकाका ७९, सिरानचोक गाउँपालिकाका २५, अजिरकोट गाउँपालिकाका २६, पालुङ्टार नगरपालिकाका ४२, धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकाका ७१ र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका ८१ लाभग्राहीलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । 

जोखिम वर्गका घर निर्माणमा सहयोग गर्न अन्य केही संस्थाबाट पनि प्रस्ताव प्राप्त भएको र त्यसमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । उहाँले ती प्रस्तावको अध्ययन गरी छिट्टै निर्णय गरिने पनि बताउनु भयो । 

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ बमोजिम सुचिकृत १८ हजार ५ सय ५ मध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरुप प्राधिकरणले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राही पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्ति तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिगलाई जोखिम वर्गमा परेका लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed