पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माण सम्बन्धि अधिकार दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिको आग्रह

प्रकाशित मिति: २०७४-११-५

फागुन २, ओखलढुंगा बजार
ओखलढुंगाका प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयस्तरमा पुनर्निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका दिन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालको प्रमुख आतिथ्यमा बुधबार ओखलढुंगा बजारमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निमाणका क्रममा निसाफ दिने अधिकारका साथै हिसाब राख्ने अधिकार दिन पनि माग गर्नु भयो । 
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पुनर्निर्माणमा देखाउनुभएको अभिरुचिको प्रसंसा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले आफूले पदभार सम्हालेदेखि पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको अगुवाइ स्थापित गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिंदै आगामी दिनमा स्थानीय तहको भूमिका अझ विस्तार गर्ने आश्वासन दिनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समय निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग काम गरेको अनुभवका आधारमा पुनर्निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।त्यसैले कार्यभार सम्हालेको १० औं दिनमै जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमूलक संगठनका पदाधिकारीहरुसमेतको कार्यक्रम गरी २८ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेका छौं ।’   
कतिपय भूकम्प पीडित अनुदानबाट बञ्चित भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै सीइओ भूसालले गुनासो दर्ता गरेका पीडितहरु लाभग्राही बन्न योग्य छन् कि छैनन् भन्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई नै दिइने जानकारी दिनुभयो । 
‘वडाध्यक्ष, प्राधिकरणका प्राविधिक, स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत एवं सुरक्षाकर्मी सम्मिलित टोलीले गरेको सिफारिसलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’      
अन्तरक्रियामा प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवार पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यालयहरु खासगरी अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यालयहरु एकै ठाउँमा नहुँदा लाभग्राहीले समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै तिनलाई केन्द्रित गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका लाभग्राहीसम्म सूचनाको कमी भएकोले त्यसतर्फ पहल गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह पनि गर्नु भयो । 
त्यस्तै, ओखलढुंगा पूर्व सभासद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले भूकम्पपीडितले किस्ता लिन धेरैतिर धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरीएकद्धार प्रणाली अपनाउन आग्रह गर्नु भयो । उहाँलेसंभव भएसम्म आगामी दिनमा किस्ता वितरण स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नु भयो । 
अन्तरक्रियामा सोही जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जय बहादुर श्रेष्ठ, सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहन श्रेष्ठ, चिसंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख निशान्त शर्मा, सुनकोशी गाउँपालिका प्रमुख रुद्र अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रदीप सुनुवारले जिल्लामा पुनर्निर्माणमा क्रममा देखिएका काठको अभाव, लाभग्राही छुटेका, गुम्बा निर्माणमा विलम्ब, किस्ता लिन सहज गरिनुपर्ने, सहुलियत ऋणलगायतका विषयमा धारणा राख्नु भयो । 
प्राधिकरणका ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समिति सचिवालयका निमित्त प्रमुख युवराज खरेलले जिल्लामा भइरहेको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भयो ।
खरेलका अनुसार ओखलढुंगा जिल्लामा कूल २० हजार १ सय ६५ लाभग्राही पहिचान गरिएका छन् जसमध्ये पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेका संख्या १९ हजार ७० छन् । त्यस्तै, दोस्रो किस्ताका लागि १४ हजार ३ सय १ दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिसमा परेका छन् । यस जिल्लामा ४ हजार ६ सय ५८ घरहरु निर्माण भइसकेका छन् भने १५ हजार ३ घर निर्माण भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आफूले नेतृत्व गरिरहेका पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भएका प्रगति र कार्यबारे जानकारी गराउनु भयो । 
ओखलढुंगा, १४ अति प्रभावित जिल्लामा निजी आवासमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको जिल्ला हो ।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थितिमा जिल्लामा पहिलोपटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed