पुनर्निर्माण अपडेट

भूकम्प पीडितलाई सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको निर्देशन

प्रकाशित मिति: २०७४-१०-१४

माघ १४, काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई सहज र सरल रुपमा निव्र्याजी तथा सहुलियतको ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार प्राधिकरण कार्यालयमा भएको सरोकारवालाहरुको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले भूकम्प पीडितहरुको अवस्थालाई विचार गरी लचक भएर ऋण प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले निव्र्याजी तथा सहुलियतका ऋण लिनका लागि भूकम्पपीडितले केकस्ता कागजात ल्याउनु पर्ने हो त्यससम्बन्धी जानकारी भएको वडापत्र बनाएर कार्यालयमा झुण्डाउने तथा पर्चा बनाएर जानकारी दिने व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । 
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले कुनै पनि भूकम्पपीडितले कागजात पु¥याएर ऋण माग्न आए उपलब्ध गराउन र यससम्बन्धी जानकारी सबै बैंकले आफ्ना सबै शाखामा पठाउन बाणिज्य तथा विकास बैंकहरुको संगठनका प्रमुखहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । शिवाकोटीले पुनकर्जाको व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो । 
बाणिज्य बैंहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले आवश्यक सबै कागजात पु¥याए भूकम्पपीडितलाई सहुलियत व्याजको ऋण दिन कुनै समस्या नभएको बताउनु भयो । ढुंगानाले कुनै बैंकको कुनै शाखाले त्यस्तो ऋण दिन आनाकानी गरेको भए आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नु भयो । 
तथापि,निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले पाउने भनिएको संचालन खर्चको परिभाषा स्पष्ट नभएका कारण उक्त ऋण प्रवाह गर्न समस्या रहेको ढुंगानाल जानकारी दिनु भयो ।
विकास बैंकहरुको संगठन डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा देव विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय श्रेष्ठले पनि निव्र्याजी ऋण प्रवाह गर्दा बैंकहरुले पाउने संचालन खर्चको दर प्रष्ट पार्न जोड दिनु भयो । 
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनीले संचालन खर्चको एउटा मापदण्ड तयार गरी निव्र्याजी ऋणलाई छिटो अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । 
कार्यक्रममा बैंकिङसम्बन्धी प्राधिकरणका विज्ञ त्रिलोचन पंगेनीले ‘भूकम्पपीडितलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने निव्र्याजी कर्जा सापटी : संभावना र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।

बैठकले भूकम्पपीडितले पाउने निव्र्याजी तथा सहुलियत व्याजको ऋणबारे आउने विषय तथा समस्याहरु सम्बोधन गर्न प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, अर्थमन्त्रालय तथा बैंकहरुको संगठनका प्रतिनिधिहरुको एउटा समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिलेप्राधिकरणमा रहेर काम गर्ने छ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक आय व्यय कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई ३ लाखसम्म घर निर्माणका लागि निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले २०७४ बैशाख २९ गते पारित गरेका थियो । 
त्यस्तै, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रकृया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिको आधारमा २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा उपलव्ध गराउनेव्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्यविधिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म आवास कर्जालिन पाइन्छ ।
बैंकिङसम्बन्धी प्राधिकरणका विज्ञ त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार यो प्रावधानअनुसार हालसम्म ६ सय ५९ जना भूकम्पपीडितले १ अर्ब २१ करोड सहुलियतपूर्ण लिएका छन् ।
 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ More

Twitter Feed