पुनर्निर्माण अपडेट

काठमाडौं जिल्लाको पुनर्निर्माण अवस्थाबारे अन्तरक्रिया

प्रकाशित मिति: २०७५-२-२४

काठमाडौं, जेठ २३ 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौं जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरुसँग ‘निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधान’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनलगत्तै आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री खतिवडाले नेपाल सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको अगुवाई हुनपर्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “लाभग्राहीको क्रियाशीलता, जनप्रतिनिधिहरुको पहल र प्राधिकरणको समन्वयमार्फत् निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिन्छ ।”
पुनर्निर्माणका क्रममा इमान्दारिता र पारदर्शिता कायम राख्न आग्रह गर्दै मन्त्री खतिवडाले अगाडि भन्नुभयो, “पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको पैसा नेपाली जनताले तिरेको करको र विदेशी दाताबाट प्राप्त ऋण भएकोले सही ठाउँमा मात्र खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकाकामा निजी आवास पुनर्निर्माण सुस्त हुनुमा के कारणहरु जिम्मेवार छन् भनी जनप्रतिनिधिहरुमार्फत् पहिचान गर्ने र तिनको समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । 
जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ऐन, कार्यविधि तथा अन्य नीतिगत सुधार र संशोधन गर्दै अघि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं प्रमुख शिवसुन्दर बैद्यले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नगरपालिकाका इञ्जिनियरले पास गरेको नक्सा फेरि प्राधिकरणका इञ्जिनियरबाट पनि पास गराउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण लाभग्राही अन्योलमा परेको पनि बताउनुभयो । 
प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कुमार कार्कीले राहत पाउनुपर्ने कुनै एकजना भूकम्प प्रभावित लाभग्राही छुट्नु हुन्न भन्नेमा प्राधिकरण सचेत रहेको बताउनु हुँदै भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाएर भए पनि नक्सा पास लगायतका सहुलियत दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नु भयो । 
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले किस्ता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव दिंदै बाटो तथा जग्गाको मापदण्ड खुकुलो बनाएर भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
त्यस्तै, कागेश्वर–मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले दोस्रो किस्ता लिन समस्या भएको, प्राधिकरणको गठनअघिका घरले अनुदान पाउने नपाउने अन्योल रहेको, पर्ती जग्गामा बसेका लाभग्राहीले घर बनाउन कठिनाई रहेको बताउनुभयो । 
त्यसैगरि, दक्षिणकाली नगरपालिका मेयर मोहन बस्नेतले गुठीको समस्या रहेको, लालपूर्जा नभएका भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन कठिनाई भएको, थोरै जग्गामा घर बनाउन मापदण्डले नदिएको जस्ता समस्याबारे बताउनुभयो । 
त्यस्तै, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति नेपालले सार्वजनिक जग्गामा बसेका, मोही÷तल्सीङ जग्गा सम्बन्धमा आवास बनाउनलाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको सिफारिसलाई मध्यनजर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निम्न पाँचवटा समूह विभाजन गरी छलफल भएको थियो ।  
क) निजी आवासको आर्थिक पक्ष (आर्थिक सहयोग, किस्ता वितरण, बैंक सुविधा, ऋृण सहुलियत, रकम प्रवाह आदि)
ख) निजी आवासको कानुनी पक्ष (पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यबिधि तथा दिग्दर्शन, कार्य प्रक्रिया, कानुनी पक्ष आदि)
ग) निजी आवासको भौतिक सामग्री पक्ष (निर्माण सामग्री जस्तै छड, सिमेन्ट, बालुवा, ईँटा, काठ आदि र यिनको उपलब्धता, सेवा प्रदायक, सामग्री ढुवानी आदि)
घ) निजी आवासको जग्गा जमिन तथा यसको स्वामित्व पक्ष (भूमिमा स्वामित्व, भूमिहीन समस्या, जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा लालपूर्जा, जोखिम क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण आदि)
ङ) निजी आवासको प्राविधिक मापदण्ड र नक्सा पास पक्ष (आवास तथा भवनका मापदण्ड र सोको पालना, नगरपालिकाबाट नक्सा पासको प्रक्रिया, प्राविधिक सहयोग, इञ्जिनियर तथा सिकर्मी डकर्मीको उपलब्धता आदि)

प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्ण प्रसाद दवाडीले पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले अंगिकार गरेको नीति तथा प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सहप्रवक्ता तथा उपसचिव मनोहर घिमिरले काठमाडौँ जिल्लाको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण राख्नुभयो । 
कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरु, सहसचिवहरुसहितका प्रशासनिक अधिकारीहरु, काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, विभिन्न नगरपालिकाका इञ्जिनियरको उपस्थिति थियो ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed