पुनर्निर्माण अपडेट

बागदरबार पुनर्निर्माणवारे प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुन महानगर र पुरातत्व विभागलाई प्राधिकरणको निर्देशन

प्रकाशित मिति: २०७४-८-१०

मंसिर १० 

 


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले  बागदरबार पुनर्निर्माण सम्बन्धमा प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्ने बिषयमा संरचनात्मक बिश्लेषणसहितको प्रतिवेदन साथ आगामी वैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डौ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 


प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज भूसालको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको पुरातत्व विभाग, काठमाण्डौ महानगरपालिका, शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई लगायत सरोकारवाला निकायको बैठकले भूकम्पले क्षति पुगेको सुन्धारास्थित ऐतिहासिक बागदरवारको प्रबलीकरण गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने बिषयमा Structural Analysis  सहितको प्रतिवेदनसहित आगामी बैठकमा सहभागी हुन दुई निकायलाई निर्देशन दिएको हो । 


यस्तै वैठकले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले दरबार हाइस्कूल( भानु मा.वि.) को पुनर्निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रयोजनका लागि काठमाण्डौ महानगरपालिमा नक्सा, ड्रइङ, डिजाईन पेश गरेकोमा उक्त नक्सा, ड्रइङ, डिजाईन पुरातत्व विभागमा समेत पेश  गरी उक्त विभागबाट प्राप्त राय लिई सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । 


प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालका अनुसार बैठकले ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पुरातत्व विभागले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बालगोपालेश्वरको पुनर्निर्माण यही आर्थिक बर्ष भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने  निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार बैठकमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले रानीपोखरीको मर्मत कार्य २०७४ पौष मसान्तसभित्रै  सम्पन्न गरी तत्पश्यात दोस्रो चरणको सौन्दर्यीकरणको कार्य पनि चालु आर्थिक बर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने सहमति भएको छ । 

यसैगरी प्राधिकरणको आजै बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित सवै ३१ जिल्लाका २८२ वटै गाँउपालिका/नगरपालिकाहरुमा तालिम प्राप्त डकर्मीहरुको कमी भएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै आगामी पौष मसान्तभित्रै सवै स्थानीय तहमा ७ दिने डकर्मी तालिम सञ्चालन गरी ५४ हजार डकर्मी उत्पादन गरिसक्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, घरेलू तथा साना उद्योग समिति, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, गरिबी निवारण कोष, प्राधिकरण अन्र्तगतको जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय र यस अन्र्तगत संलग्न विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता भूसालले बताउनुभयो।  
 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ More

Twitter Feed