पुनर्निर्माण अपडेट

कार्यकारी समितिको ९२ औँ बैठकको निर्णयहरु

प्रकाशित मिति: २०७४-७-३०

मिति २०७४/०७/३० गते बुधबार
निर्णय नं. १
    यस प्राधिकरणको मिति २०७४।०५।२० गतेको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेतको नतिजा प्रकाशन गर्न पेश भए अनुसारको प्रस्ताव स्वीकृत गरी आजै गते नतिजा प्रकाशन गर्ने । उक्त परीक्षामा उतीर्ण नव प्रवेशी प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई लक्षित गरी तपशिलको कार्ययोजना बमोजिम परिचालन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने ।
क.    उतीर्ण उम्मेदवारहरुले मिति २०७४।०८।०६ गते सम्ममा सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गर्ने,
ख.    उक्त इकाईले मिति २०७४।०८।०७ गते देखि २०७४।०८।१५ गते सम्म अभिमूखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने,
ग.    सम्वत् २०७४।०७।१७ गते देखि नै रमाना गरी यथाशक्य छिटो सबै प्राविधिकहरुलाई कार्यस्थलमा हाजिर हुन पठाइसक्नु पर्ने ।
घ.    अभिमूखीकरण तालिम समापनसँगै सबै प्रशिक्षार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको ढाँचामा सामूहिक शपथ ग्रहण गराउने ।
ङ.    अभिमूखीकरणकै अवधिमा योग्यताक्रम अनुसार पाँच समूहमा वर्गीकृत कार्यस्थल (Duty Station) छान्न दिई नियुक्ति तथा पदस्थापन पत्र दिने ।
च.    कार्यस्थलमा हाजिर भएपछि मात्र सेवाको गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउने ।

निर्णय नं. २
    सम्वत् २०७४ पौष मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने गरी भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका मौजुदा ५४,००० (चौवन हजार) जना डकर्मीहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी  ७ (सात)  दिने सीप विकास तालिम सञ्चालन अनुसूची-१ मा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गर्ने/गराउने । यस अघि सहरी विकास मन्त्रालयलाई तालिम कार्यक्रममा विनियोजित भएको बजेटबाटै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।  साथै देहायका विषयहरु पनि समावेश गरी कार्ययोजना पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने ।
तपशिल
क.    भूकम्प प्राभावित १४ जिल्लामा पहिले तालिम लिन छुटेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुका डकर्मीहरुलाई समेत समेट्ने गरी भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाका हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ख.    पर्याप्त मात्रामा तालिम प्राप्त डकर्मीहरुको सुनिश्चितताका लागि भूकम्पबाट प्रभावित भन्दा बाहिरका जिल्लाहरुका डकर्मीहरुलाई समेत तालिम दिन सकिने गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा प्रचार प्रसार गर्नेरगराउने ।
ग.    यस भन्दा पहिला तालिम लिएकालाई नदोहोर्‍याई अन्य नेपाली नागरिकलाई तालिममा सहभागी गराउने ।
घ.    तालिम दिनु पर्ने ५४,००० (चौवन हजार) लाई के कसरी दिन सकिन्छ स्पष्ट खाका बनाई २०७४ मंसिर ३ गतेसम्म प्राधिकरणमा पेश गर्ने ।

निर्णय नं. ३
    नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७४ को बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना ९एयकत (Post Flood Reconstruction & Rehabilitation Project) को दस्तावेज तथा सो को प्रमुखको रुपमा डा. सुमन कुमार कर्णलाई नियुक्त गरेको विषय समितिलाई जानकारी भयो । उक्त आयोजनाको भावी नीति, योजना, संगठन संरचना लगायतका विविध विषयहरुमा आवश्यक गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्न  तथा अन्य विषयमा आयोजना प्रमुख डा. सुमन कर्णलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सामान्य निर्देशन तथा समन्वयमा काम गर्ने/गराउने ।

निर्णय नं.४
    गुनासो व्यवस्थापन प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन आएको १३औँ ब्याचबाट लाभग्राही सूचीमा परेका पेश भए बमोजिमका व्यक्तिहरुको नामावली स्वीकृत गर्ने ।


निर्णय नं.५
    भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माणको कार्यलाई सहयोग गर्न हाल जिल्ला समन्वय समितिमा तोकिएका सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) हरुलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुमा  राखी सम्पर्क व्यक्ति (Focal Person) को रुपमा कामकाज गर्न लगाउने ।

निर्णय नं.६
    सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रमा बसोबास भएको र रेट्रोफिटिङ्गका लागि सिफारिश भएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरुलाई निजहरुले सो जग्गा छोड्ने शर्तमा रेट्रोफिटिङ्ग गर्ने लाभाग्राहीको सूचीबाट हटाई पुनर्निर्माणतर्फको लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरी अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

निर्णय नं.७
    त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर जिर्णोद्वार सम्बन्धमा पेश भएको फाईल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा आवश्यक कार्यार्थ पठाउने ।

निर्णय नं.८
    भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लास्थित सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुमा  एक/एक जना MIS Expert को सेवा लिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।

निर्णय नं.९
    मिति २०७४।०७।२४ को पत्रानुसार  कार्यकारी समिति सदस्यज्यूहरुको कार्य विभाजन भई सो अनुसारको जिल्ला विभाजन गरी अनुगमन तथा सहजीकरणको लागि ऐ. २६ गतेको पत्रबाट जिम्मेवारी तोकिएकोमा तत्‌तत् जिल्लामा कार्यरत INGOs, NGOs, विकास साँझेदार, सरकारी तथा अन्य गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट भइरहेका भूकम्प पीडित सम्बन्धी कामको विवरण बनाई प्रत्येक सदस्यहरुलाई ३ (तीन) दिनभित्रै उपलब्ध गराउने ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ More

Twitter Feed