पुनर्निर्माण अपडेट

पुनर्निर्माणलाई गति दिनेबारे प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

प्रकाशित मिति: २०७५-१-२३

पोखरा/ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको हालसम्मको प्रगतिको जानकारी गराउने तथा आगामी दिनमा प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गतका जिल्लाहरुको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा प्रदेश सभासदहरुको सुझाव लिने उद्देश्यले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी पोखरामा बैशाख २१ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नवनिर्वाचित प्रदेश सरकारलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्ने प्राधिकरणको पहलअनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । प्राधिकरणले बैशाख १४ गते प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा सभासद्हरुसँग हेटौंडामा अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुनर्निर्माण कार्यको सहजीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमन प्राधिकरणले गर्दा धेरै काम प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले गाउँगाउँमा प्राविधिक पुग्नुअघि भूकम्प प्रभावितले आफ्नै हिसाबले बनाएका भूकम्प प्रभावितलाई कार्यविधिमा संशोधन गरेर सहज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनु भयो ।

भूकम्प प्रभावित कुनै पनि नागरिक छुट्न नहुने विचार राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी, वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा बसेका भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिंदा बढी सहज हुने देखिन्छ । यसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्योजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यससम्बन्धमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा देखिएको समस्या हल हुने देखिन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले गुनासो भरेका भूकम्प प्रभावितको हकमा फिल्डमा प्राधिकरणका इञ्जिनियर गएर त्यहाँको वस्तुस्थितिका आधारमा निर्णय गर्न, अनुदान प्रक्रिया पनि छोट्याई सहज बनाउन, जोखिममा रहेका भूकम्प प्रभावितलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट सुविधा दिन, ग्रामीण क्षेत्रलाई उपयुक्त हुनेगरी एकीकृत वस्तीको अवधारणा विकास गर्न, सडक निर्माणको प्राथमिकता सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरुमा दिन, अनुदान वितरणका लागि मोबाइल बैंकिङको व्यवस्था गर्न लगायतका सुझाव दिनु भयो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभासँग अन्तरक्रिया गर्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै पुनर्निर्माण महाअभियानमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई सँगसँगै लिएर हिंड्न प्राधिकरणका तर्फबाट भएको पहलबारे जानकारी गराउनु भयो । 

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका क्रममा मूलतः निजी आवास निर्माणमा जोड दिइरहेको भए पनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवनहरु निर्माणलाई पनि सँगसँगै लगिरहेको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले जोखिममा रहेका करिब १८ हजार लाभग्राहीको घर बनाइदिनका लागि विभिन्न परोपकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

प्रावधिक पुग्नुअघि बनेका घरहरुलाई सुधार गरी अनुदान उपलब्ध गराउन फिल्डमा खटिएका प्राविधिकलाई प्रबलीकरणको तालिम संचालन भइरहेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नु भयो, “पूर्ण क्षति भए पनि कैयौं लाभग्राही आंशिक क्षतिमा परेको गुनासा आइरहेका छन् । तर, हाम्रो कार्यविधिले प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन हुन र पुनर्निर्माण लाभग्राही प्रबलीकरण लाभग्राहीमा जान कुनै रोकतोक गरेको छैन ।” 

प्राधिकरणलाई दिएको समयभित्र पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले भन्नुभयो, “पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा कतिपय ऐन, कानुन र कार्यविधिलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई परिचालन गरी तोकिएको समयभित्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनुदान वितरण र ऋण प्रवाहमा प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको पाइएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंक, नेपाल बंैकर्स एसोसिएन, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी समेत दिनु भयो । 

प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेशसभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्राविधिक गाउँ पुग्नुअघि घर बनाएका भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान वितरणको व्यवस्था गर्न जोड दिँदै दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका कार्यहरु सक्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका अर्थ तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, सामाजिक विकासमन्त्री विकास लम्साल, कृषि, भूमिसुधार तथा संस्कृतिमन्त्री लेख बहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्नु भयो ।  

त्यसैगरी, प्रदेश सभाका १६ जना सभासद्ले आआफ्नो क्षेत्रका भूकम्प प्रभावितका स्थिति र समस्या राख्नु भएको थियो । 

कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावित ३२ वटा जिल्लाको पुनर्निर्माणको पछिल्लो स्थिति, समस्या तथा आगामी योजनाबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव यम लाल भूसालले जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ का जिल्लाहरुको हालसम्मको प्रगति, ती जिल्लाका विशिष्ट समस्याहरु तथा योजनाबारे प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख मनोहर घिमिरेले प्रस्तुति राख्नु भयो ।  

कार्यक्रममा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य धुव्र प्रसाद शर्मा, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक तपेन्द्र बहादुर खड्का, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का उप आयोजना निर्देशक नारायण श्रेष्ठ, प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरले जवाफ दिनु भएको थियो ।

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed