पुनर्निर्माण अपडेट

राजधानीकै निजी आवास पुर्निर्माणमा भएको ढिलाईवारे स्थानिय तहका प्रतिनिधीसँग प्राधिकरणको छलफल

प्रकाशित मिति: २०७४-१०-१५

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘निजी आवास पुनःनिर्माण, अनुदान वितरण तथा निर्माणको पछिल्लो अवस्था’ का बारेमा स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखसँग सोमवार अन्तरक्रिया गरेको छ ।
राजधानीमै भूकम्पले भत्किएका निजी आवासको पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत रुपमा अघि नबढेपछि प्राधिकरणले पुनर्निमाणमा भइरहेको ढिलाई र यसलाई गति दिने बिषयमा काठमाण्डौ उपत्यका विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नगरपालिका प्रमुख, तथा उपप्रमुखसँग छलफल गरेको हो ।  
प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा दिइरहेको अनुदान र सहुलियत ऋणवारे जानकारी गराउन सोमवारको छलफलमा बैंकर्स एशोसियसनका प्रतिनिधीहरुलाई पनि बोलाएको थियो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले इन्जिनीयर स्थानीय तहमार्फत् खटिनुपर्नेमा अझै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई मातहतमै रहेकाले समस्या आएको बताउनुभयो । 
 भूसालले भन्नुभयो : “स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक कर्मचारी खटिनुपर्छ, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले नै इन्जिनीयरलाई काममा लगाए पुनःनिर्माणका कामले गति लिन्छ”–
भूकम्प पीडितले पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहमा नक्सा पासका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले जानकारी दिनुभयो । 
प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्यत्रय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, हरिराम पराजुली र ध्रुवप्रसाद शर्माले सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रमा बनेका घर बाहेक अन्य जग्गामा बनेका घर भूकम्पले भत्किएको भए पुनःनिर्माणका लागि सिफारिस, नक्सा पास लगायत कागजात सार्वजनिक मुचुल्काका आधारमा दिन सकिने जानकारी दिनुभयो । 
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार राजधानीमा ४३ हजार ६०९ भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा परेपनि हालसम्म एक हजार ४ सय ७० घर मात्र पुनःनिर्माण भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ५०, नागार्जुन नगरपालिकामा १५३, काठमाडौँ महानगरपालिकामा ५७, गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ५००, कीर्तिपुर नगरपालिकामा २००, शंखरापुर नगरपालिकामा ११०, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा २००, टोखा नगरपालिकामा ५० र चन्द्रागिरी नगरपालिकामा १५० गरी एक हजार ४७० घर पुनःनिर्माण भएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न नगरपालिकाका प्रतिनिधीहरुले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, अनुदान प्रक्रियामा कठिनाई, जग्गा सम्बन्धी प्रमाणको अभाव, बंैकले दिने भनिएको सहुलियत ऋण प्रवाहमा देखिएको् समस्या सम्वोधन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ थप

Twitter Feed