पुनर्निर्माण अपडेट

भूकम्प पिडितलाई सहुलियत काठको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

प्रकाशित मिति: २०७४-७-१४

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माणका लागि के कसरी सहुलित रुपमा काठ उपलव्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा सोमवार बन मन्त्रालय, बन विभाग र टिम्बर कर्पारेशनका पदाधिकारीसहित सोमवार बसेको बैठकले सहुलियत काठको बितरण सहज बनाउने बिषयमा विभिन्न निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले बताउनुभयो । छलफलका लागि बन मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, बन बिभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य र टिम्बर कर्पाेरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकको निर्णयहरु यसप्रकार छन्

  •     भूकम्पबाट प्रभावित सार्वजनिक तथा निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक काठको उत्पादन हाल न्युन भएकोले काठको उत्पादन बढाउनका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय द्धारा कार्यान्वयनमा ल्याईएको सामुदायिक वन कार्य योजनाको म्याद ३ बर्ष थप गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
  •     वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयद्धारा पुनर्निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०७३ को प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न वन तथा भू-संरक्षण मंत्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
  •     पुनर्निर्माणका लागि अधिकांश क्षेत्रबाट चिरान गरेको काठ नै माग भैरहेको सन्दर्भमा आधुनिक चिरान मेशिनको व्यवस्था टिम्बर कर्पोरेशन नेपालले मिलाउने । यसमा वन तथा भू-संरक्षण मंन्त्रालयले आवश्यक सहयोग पुराउने ।
  •     गाँउ गाँउमा ठूला ठूला चिरानमील (Saw Mills) नभएको, स्थानीय तहमा चिरान गर्ने जनशक्ति नभएको, भएपनि धेरै महंगो पर्ने भएकोले गाँउ गाँउ काठको घुम्ती चिरान मेशिन र seasoning Treatment राख्नको लागि निजी क्षेत्रका उद्दमी (Entrepreneur) हरुको मागमा दर्ता र संचालनका गर्न उद्दोग मन्त्रालय र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले  आवश्यक सहयोग पुर्याउने।
  •     भूकम्प पीडित तथा सार्वजनिक पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि आवश्यक काठ ढुवानीका लागि आवश्यक परेमा स्थानीय तहहरुमा Revolving Fund स्थापना गर्न यथोचित व्यवस्था मिलाईदिनुहुन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
  •     भूकम्प पीडितका आवास सिघ्र निर्माण गर्नका लागि प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्लागत काठ आपूर्ति समितिलाई अझ सक्रिय बनाउन गृह मंन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

 

Share on

भिडियो ग्यालरी+ More

Twitter Feed