English

जोखिमयुक्त वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया तिव्र

प्रकाशित मिति:२०७४-०३-०२

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्धारा जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका बस्तीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम नलैजाने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्ता जोखिमयुक्त वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अब ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार  निर्माण नगर्ने सहमति भएको हो । 
बिहीबार प्राधिकरण तथा खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग तथा सिंचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । 
प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ३६ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी निक्र्योल गरेको छ । तीमध्ये ६० ओटा पूर्ण रुपमा र बाँकीलाई आंशिक रुपमा सार्नुपर्ने देखिएको छ । 
ती १ सय १६ बस्तीमा २३ सय ६१ घरधूरी रहेका छन् । गोरखाको केरौंजाबाहेकका बस्तीमा एक सयभन्दा कम घरधुरी छन् । 
यस्ता जोखिमयुक्ती वस्तीबाट स्वच्छिक रुपमा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहने लाभग्राहीलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले घडेरी खरिद गर्न २ लाख रुपैया दिने निर्णय गरिसकेको छ । बाँकीलाई उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । 
जोखमयुक्त वस्तीका वासिन्दालाई जतिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा सार्ने बिषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले सम्बन्धित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिनुभएको छ । डा. पोखरेलले बुधवार सिन्धुपाल्चोकको विकट सेलाङ्ग पुगेर त्यहाँको जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । 
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा पाँच जिल्लाका पाँचवटा जोखियुक्त वस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा स्थानान्तरण गरि नमुना एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा गोरखाको केरौजा, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, रसुवाको खाल्टे, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको बेसिम्पा छन् । 

जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरि तिव्रता दिन प्राधिकरणले परामर्शदातालाई समेत जिल्लामा परिचालन गरिसकेको छ । 
यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरु अति प्रभावित जिल्लाहरु रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगामा छन् । त्यसैगरी कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि स्थानान्तरण गरिनुपर्ने वस्ती छन् । 
यीमध्ये कतिपय वस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घरमात्र स्थानान्तरण गरे हुने स्थिति छ । 
यी बस्तीमध्ये केहीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । केहीलाई स्थानन्तरण गरेर एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरि काम अघि बढाएको छ । 
प्राधिकरण तथा खानी तथा भूगर्भ विभागले ६६० भन्दा बढी बस्तीको अध्ययन गरि १३६ लाई जोखिमयुक्त भनी किटान गरेको हो ।

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority