English

भत्केकामध्ये ८४ प्रतिशत घर ढुंगामाटोका

प्रकाशित मिति:२०७४-०२-२९

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण संकलन कार्यक्रमको संक्षिप्त तथ्यांकीय प्रतिवेदन तथा माइक्रो डाटा सार्वजनिक गरेको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार गम्भीर रुपमा क्षति भएका घरहरुमा माटो र ढुंगाले बनेका ८४.२ प्रतिशत छन् भने सिमेन्ट र इंटा÷ढुंगा (वाल सिस्टमका) ले बनेका ५.४ प्रतिशत छन् । त्यस्तै पिल्लर सिष्टमका ४.१ र बाँस÷काठले बनेका ५.८ प्रतिशत छन् । गम्भीर रुपमा क्षति भएका घरहरुको उमेर औसतमा २५ वर्ष देखिएको छ । 
त्यसैगरी, सर्वेक्षणको नजिताले २२ प्रतिशत घरधनी महिला रहेको देखिएको छ । पर्वत जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत र नवलपरासीमा सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत महिलाको नाममा घरको स्वामित्व रहेको छ । 
सर्वे गरिएका १० लाख ५२ हजार ९ सय ४८ घरहरुमध्ये ९३.२ प्रतिशत घरहरुमा क्षति भएको पाइएको छ । तीमध्ये ३ लाख ३३ हजार २ सय ९८ पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका थिए भने ६ लाख ४८ हजार ६३ घर ठडिएको अवस्थामा थिए । ७१ हजार ५८७ घरमा क्षति पुगेको थिएन । 
भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामध्ये सबैभन्दा क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको थियो । त्यहाँका ९६.१ प्रतिशत घरमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै, रसुवाका ९४.४ प्रतिशत र नुवाकोटका ९२.३ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । 
त्यस्तै सर्वेक्षणमा, निजी स्वामित्वमा बनेका घरहरु ९६.३ प्रतिशत रहेका छन् भने बाँकी ३.७ प्रतिशतले पर्ती÷सार्वंजनिक तथा अन्य जग्गामा बनाइएका छन् । हालैमात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्ता सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा घर भएका तर अन्यत्र कतै आफ्नो घडेरी नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न दुई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्वेक्षणमा ३१ जिल्लाका १० लाख ५२ हाजर ९ सय ४८ घरहरुको क्षतिको आंकलन, घरको प्रकार, स्वामित्व, उँचाइ, प्लिन्थ, क्षेत्रफल, घरको उमेर, जग्गाको भिरालोपनलगायतका अन्य विवरण संकलन गरिएको थियो । ती घरमा १० लाख ५७ हजार ७ सय घरधनीहरु रहेको र १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घरपरिवार बसोबार गरेको पाइएको थियो । 
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ११ जिल्लामा पहिलो चरणमा, उपत्यकाका तीन जिल्लामा दोस्रो चरणमा र कम प्रभावित तीन जिल्ल्लामा तेस्रो चरणमा गरी तीन चरणमा यो कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।  
सर्वेक्षणमा सवर्भेयरले सबै निजी स्वामित्वका आवासीय प्रयोजनका घरहरुको विस्तृत क्षति जाँच गरेका थिए । त्यसक्रममा, ती घरमा बस्ने परिवारको आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिक विवरणसमेत ट्याब्लेटमार्फत् इन्टरनेटमार्फत् सोझै सिंहदरबारस्थित सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्भरमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 
विश्व बैंक र डिफिडबाट छानिएको अन्तर्राष्टिय सेवाप्रदायक संस्था युनोप्समार्फत् छानिएका विभिन्न चरणमा छानिएका इञ्जिनियरहरु तथा सोही संख्यामा जिविसहरुबाट खटाइएका सामाजिक परिचालकहरु सर्वेक्षण टोलीमा खटिएका थिए ।

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority