English

पुनर्निर्माणमा विपन्न र कमजोरलाई समेट्ने प्रयास

प्रकाशित मिति:२०७४-०२-२९

२०७२ को भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइरहँदा राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विपन्न, सीमान्तकृत, अशक्त वर्ग, महिला, दलितलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने प्रयास जारी राखेको छ । 

घर बनाउन विपन्नलाई निब्र्याजी ३ लाख
प्राधिकरणको सिफारिसमा अब विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निब्र्याजी तीन लाख पाउनेछन् । जेठ पहिलो साता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराउने कार्यविधि–२०७४ लागू गरेपछि यो बाटो खुलेको हो । 
अब कमजोर वर्ग जोसँग धितो राख्ने सम्पत्ति छैन, उनीहरुले सरकारले दिएको तीन लाखले नपुगे सामूहिक जमानीको आधारमा ऋण लिन पाउनेछन् । यस्तो कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको थियो । 
यस्तो सुविधा न्यून आय भएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहिन परिवार आदिलाई लक्षित गरिएको छ । बिपन्न बर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्प पीडितहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त सबै वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट तीन लाख रुपैया निब्र्याजी कर्जा लिन सक्नेछन् । 
यो व्यवस्थापछि निजी आवास निर्माणले तिव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारबाट प्राप्त तीन लाख अनुदानले मात्र घर बनाउन नपुग्ने भएकोले कैयौँ पीडित अन्योलमा थिए । 

घडेरी नभएका पीडितलाई २ लाख
यसअघि प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न थप दुई लाख रुपैयाँ दिने गरिसकेको छ । यसरी सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बस्नेहरु मूलतः विपन्न वर्गका हुन् । 
घडेरी खरिद गर्न दुई लाख लिए पनि उनीहरुलाई अनुदानको तीन लाख तथा निव्र्याजी तीन लाख लिन समस्या पर्ने छैन । यो व्यवस्थाबाट घडेरी नभएका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

सुरक्षित ठाउँमा सर्न २ लाख
त्यसैगरी, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका पीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा सर्न भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप थप दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । उक्त दुई लाखबाट पीडितहरुले सोही जिल्ला वा जोडिएको भूकम्पप्रभावित जिल्लामा घडेरी खरिद गर्न सक्नेछन् । 
विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय प्रायः जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुन्छ । यो निर्णयबाट खासगरी सोही समुदाय लाभान्वित हुनेछ । सुरक्षित स्थलमा सर्ने पीडितलाई पनि तीन लाख नियमित अनुदान, निव्र्याजी ऋण तीन लाख लिन कुनै समस्या पर्दैैन । यो निर्णयपछि हालसम्म जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका १ सय १२ वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ । 

कमजोर वर्गलाई थप ५० हजार
नेपाल सरकार र पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण महिला, विपन्न तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुसहित सीमान्तकृत समुदायहरु प्रकोपबाट अझ बढी प्रभावित हुनेमा पर्छन् भन्ने तथ्यप्रति चनाखो देखिन्छ । सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग हेतु, प्राधिरकरणले अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई सरलीकृत गरेको छ ।
प्राधिकरणले महिला, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायहरुलाई गैरसरकारी संस्था वा सरकारबाट आवास अनुदान प्राप्त गर्ने कमजोर समुदायका परिवारलाई गैरसरकारी संस्थामार्फत् थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कमजोर वर्गका परिवारले कम लागतका आवास निर्माण गर्न चाहेमा पहिलो किस्ता सरकारबाट लिइसकेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कुनै झण्झट विना दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सक्ने छन् । 

जीविकोपार्जन तालिममा कमजोर वर्गलाई प्राथमिकता
त्यस्तै, प्राधिकरणले जीविकोपार्जनका तालिमहरु तथा क्षमता अभिबृद्धि योजनाहरुमा महिला तथा कमजोर समुदायलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले विभिन्न जिल्लामा संचालित डकर्मीको व्यवहारिक प्रशिक्षणमा सामान्यतया नमूना घर निर्माण गरिन्छ, जुन विपन्न वा कमजोर वर्गको हुनुपर्छ भन्ने नीति प्राधिकरणको छ ।

गुनासो सम्बोधनमा सहजता
लाभग्राहीको सूचि तयार गर्दा घरधुरी सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित गुनासाहरु आइरहेका छन् । यो विषय हल गर्ने क्रममा कमजोर समुदायहरु लाभग्राहीको सूचिबाट बञ्चित नहोऊन् भनेर प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधन संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ । हालै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार अब स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्जमिनका आधारमा छुटेका भूकम्पपीडितलाई गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ । 

नीति निर्माणमा सहभागिताको ग्यारेन्टी
त्यसैगरी, प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्राकृतिक प्रकोप तथा राहतसम्बन्धी कमिटीहरु तथा संस्थाहरुलाई महिला, दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा समावेश पनि निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको समन्वयमा पुनर्निर्माण परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्ने क्रममा कमजोर समुदायहरुलाई विशेष जोड दिन प्राधिकरणले निरन्तर प्रेरित गरिरहेको छ । सबै सार्वजनिक संरचनाहरु अनिवार्य रुपमा अपांगमैत्री हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यसले पुनर्निर्माणमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । 
स्थानीय निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारमा महिला, दलित महिला, जनजाति तथा विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । अब स्थानीय सरकारहरुमा करिब ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति भइसकेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि १३ हजार ३ सय ६० महिला जनप्रतिनिधि हुनेछन् जसमा ६ हजार ६ सय ८० दलित समुदायका पर्नेछन् । हरेक वडामा पाँच सदस्यमध्ये कमसकेम दुई जना महिला हुन्छन् । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिमा अल्पसंख्यकलाई मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थाले पुनर्निर्माणलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने आधार तय भएको छ ।    

जीविकोपार्जनको विकल्प थपिंदै
जीविकोपार्जनका लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्वन गरेको छ । गत वर्ष नै सरकारले भूकम्पपीडितलाई कुनै स्वरोजगार गर्न चाहे सहुलियतापूर्ण व्याजमा दुई लाखसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा यति रकमले मध्यमस्तरको घरेलु व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । करिब १०—१२ समूहमा मिलेर गर्ने हो भने मध्यमस्तरको घरेलु उद्योग नै संचालन गर्न सकिन्छ । 
त्यस्तै, सरकारले भूकम्पपीडितका लागि ट्याक्सीको नम्बर वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । निर्वाचनका कारण वितरणको मिति पटकपटक सरे पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै (असार दोस्रो साता) वितरण हुने भएको छ । 
आवास निर्माणमा सरकारले अनुदान तथा निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले विकास साझेदारहरुलाई भूकम्पपीडितको जीविकोपार्जनमा जोड दिन प्रेरित गरिरहेको छ । 

सिन्धुपाल्चोकको झंयाँडीगाउँमा एकल महिला सुन्तला माझीको घर शिलान्यास गर्दै प्राधिकरण सिइओ डा. गोविन्द राज पोखरेल र अभिनेत्री श्वेता खड्का

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority