English

जग्गा नभएका र जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितलाई घडेरी किन्न थप दुई लाख

प्रकाशित मिति:२०७४-०१-२६

सरकारले आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहने भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप थप दुई लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणद्धारा प्रस्तावित ‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै ती भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रबाट सरे २ लाख

मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बनाइका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका पीडितलाई एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा छैन भने घडेरी खरिद गर्न थप दुई लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैँया उपलब्ध गराइनेछ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन ।’

घडेरी खरिद गरेका लाभग्राहीलाई निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान प्राप्त गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।

यसअघिको कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भए त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।

सुरक्षित स्थानमा सर्न पनि २ लाख

त्यसैगरि, प्राधिकरणद्धारा जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने शर्तमा पनि घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । तर, जोखमयुक्ती वस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ ।

संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरुमध्ये कुनै घरधनीले आफ्नो इच्छा अनुसार सोही जिल्ला वा सीमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाउँमा घर निर्माण गर्न चाहिने जग्गा व्यवस्था गर्नको अनुदान स्वरुप प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी दुई लाख रुपैँया एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ ।’

यसअघि जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै १ सय १२ ओटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ ।

घर बनाइसकेको भए एकमुष्ठ ३ लाख

यस्तै स्वीकृत कार्यविधीअनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयंमले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपैया अनुदान पाउने छन् ।

पारित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणबाट संकलन गरिएको तथ्यांकमा समावेश भएका तर अनुदानसम्झौता हुन अगावै घरधनी स्वंयले घर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेका घरधनी लाभग्राहीको हकमा निर्मित वा निर्माणाधीन घर प्राधिकरणले तोकेको संस्था, निकाय वा प्राविधिकहरुले चेकजाँच गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी भएमा तोकिएबमोजिम अभिलेख राखी अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’

मानो छुट्टिई बसेको प्रमाणित भए अलग लाभग्राही

त्यसैगरी, २०७२ साल बैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको र २०७२ बैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्याकं विभागद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्जमिनका आधारमा पुष्टि भएमा त्यस्तो भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिने बताउनुभयो ।

प्रबलीकरण गर्दा घर भत्के वा भत्काउनुपरे तीन लाख

त्यसैगरी प्रवलीकरण गर्नका लागी एक लाख अनुदान गर्ने सम्झौता भएपनि सो क्रममा घर भत्किए वा भत्काउन पर्ने भए त्यस्तो घरधनी लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणको बर्गमा राखी तीन लाख रुपैया अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रवलीकरण सम्झौता गरि प्रवलीकरण नगरेमा वा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधी अनुरुप नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने समेत संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नै डिजाइनमा घर बनाउन छुट

पारित कार्यविधिले भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिअनुसार आफ्नो डिजाइनमा घर बनाउन बाटो पनि खोलेको छ । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयन इकाईले लाभग्राहीहरुलाई प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधिसहितका न्यूनतम मापदण्ड उपलब्ध गराउने छ । लाभग्राहीले चाहेमा नमूना आवासको नक्शा रोज्न वा भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधि अनुसार अन्य डिजाइनहरुको घर बनाउन सक्नेछ ।

नयाँ नगरपालिकाले घर निर्माण स्वीकृति दिने

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा हालै गठन भएका नयाँ नगरपालिकाहरुमा भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले निर्माण गर्ने निजी आवासको हकमा घरहरुको लम्बाई, चौडाई, उचाई, साइट प्लान, सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र (Right of Way) बाट दूरीलगायत विवरणहरु पेश गरी घर निर्माण स्वीकृतिका लागि दिइएको निवेदन न.पा.ले अभिलेखीकरण गरी निर्माण गर्न स्वीकृति दिने पनि कार्यविधिमा छ ।

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority