English

जग्गा नभएका लाभग्राहीलाई थप अनुदान दिन प्राधिकरणद्वारा प्रस्ताव

प्रकाशित मिति:२०७४-०१-१४

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपिडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको मिति २०७४ बैशाख ८ गतेको वैठकले लाभग्राही सूचिमा परेका त्यस्तालाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने गरि कार्यविधि संशोधन गरेको छ।  

प्राधिकरणले स्वीकृतीका लागी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण–पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् ।

यसअघिको कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो ।

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority