English

जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

प्रकाशित मिति:२०७३-१२-२५

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पको कारणबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राही एवं घर परिवारहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ ̎ आजदेखी लागू गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रवार बसेको कार्यकारी समितिको वैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त कार्यविधि बमोजिम जोखिमयुक्त वस्ती भनी यकिन भएका लाभग्राहीले आफ्नो इच्छा अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा भूकम्प प्रभावित जिल्ला मध्ये नजिकको जिल्ला बसाई सराई गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता घर परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नेगरि नेपाल सरकारले तोकेको रकम जग्गा खरीद सम्बन्धी लिखित प्रमाणको आधारमा सहयोगस्वरुप प्राधिकरणमार्फत एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराइने छ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती ̎भन्नाले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वस्ती वा बस्तीका घर परिवार भन्ने बुझिनेछ । कार्यविधीमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीहरु मध्येबाट कम्तिमा दश परिवार हुने गरी आँफैले उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिले छनौट गरेको सुरक्षित स्थानमा एकिकृत बस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिले ̎ भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास लगत संकलन कार्यक्रमबाट प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेका घर परिवार र लाभग्राही सूचीमा समावेश नभए तापनि जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका वस्तीका घर परिवारहरुलाई समेत लाभग्राहीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

यस्तै सरकारबाट लिएको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले सम्बन्धित प्राधिकरणद्वारा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । श्रीमान् श्रीमतीको हकमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त रुपमा उपलब्ध गराइनेछ भने लाभग्राहीले खरिद गरेको जग्गा दश वर्षसम्म कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् । लाभग्राहीलाई साविकदेखि बसोबास गरी आएको वस्तीमा आवश्यक सुधार एवं संरक्षण गरी बसोबास योग्य भएको अवस्थामा त्यस्ता वस्तीका लाभग्राहीसँग निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराईने छ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न चाहने लाभग्राहीहरुको जग्गा एकीकृत गरी तोकेको कार्यालयबाट स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना योजना तयार गरी क्रमिक रुपमा पूर्वाधार विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम बनाइने छ । स्थानिय तहको सहमतिमा एकीकृत वस्तीका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न निर्माण गरिने संरचना जस्तै सडक, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य केन्द,शिक्षण संस्थाको क्रमिक रुपमा स्थापना गर्ने बिषयलाई पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

यस्तै एकिकृत वस्ती विकासमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरु गर्दा उपभोक्ता समिति वा तोकिएका कार्यलयहरुमार्फत गरिने छ । एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण भै आएका लाभग्राहीहरुलाई तिनीहरुको परम्परागत सीप वा जीवन निर्वाहको माध्यम पुनस्र्थापना गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ताका मागका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका घरधनीको नामावली
image
भिडियो
National Reconstruction Authority